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बड़ी खबर! अब ‘इन’ लोगों को भी मिलेगा सस्ता खाना, जानिए सरकार की योजना के बारे में
Ration Card Update: प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल शुरू करेगी।
इसके तहत प्रवासियों को सस्ता खाना दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
ऑनलाइन पंजीकरण और बायोमेट्रिक पहचान के बाद मिलेगा लाभ
अधिकारियों के मुताबिक इस पोर्टल के जरिए एक करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकता है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस समय करीब 79.7 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिल रहा है।
तो करीब 81 करोड़ लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट जरूरी है। तो जिनके पास निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
एऐसी परिस्थितियों में पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और बायोमेट्रिक पहचान के बाद राशन कार्ड जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों से ऐसे व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने के लिए कहेगी।
पंजीकरण और बायोमेट्रिक पहचान के बाद इसे संबंधित राज्य कोटे से जोड़ा जाएगा। तभी जरूरतमंद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी कामगारों की बात करते हुए कहा था कि देश के विकास में प्रवासियों की भूमिका अहम है. इसलिए उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं प्रवासी कामगारों तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने को कहा था जिससे प्रवासियों को राशन कार्ड से राशन मिल सके।
अब केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को शुरू करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है।
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