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Good News: वन रैंक वन पेंशन (OROP) पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिसके तहत पूर्व सैनिकों की पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।
एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Ajay Bhatt) राज्यसभा को बताया (Rajya Sabha) कि यह संशोधन 1 जुलाई 2019 से प्रभावी किया जा रहा है और केवल 2019 से ही लागू माना जाएगा।
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। राज्यसभा में बोलते हुए मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। यह भी कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा 2015 में की गई थी। जिसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई थी और अब इसे संशोधित किया जा रहा है। दरअसल, हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है।
मंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि एक रैंक एक पेंशन के तहत पेंशन में सुधार की प्रक्रिया 1 जुलाई 2019 से चल रही है। इसके तहत सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।
जिसके लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, भट्ट ने सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों और अधिकारियों के “तनाव को कम करने और क्षमता में सुधार” के लिए किए गए उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षकों और अधिकारियों का प्रशिक्षण सुनियोजित कार्यक्रम के तहत कराया जाता है.
हम आपको सूचित करते हैं कि वन रैंक वन पेंशन योजना की प्रक्रिया के संबंध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 2019 में इसकी मरम्मत होनी थी, लेकिन नहीं किया गया। वहीं सरकार का कहना है कि संशोधन 2019 से प्रभावी माना जाएगा और संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है.
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में केंद्र द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और उसके एक रैंक एक पेंशन सिद्धांत को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निर्णय संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं था और मनमाना नहीं था। इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
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