नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री बोले- देंगे छह लाख नौकरियां

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पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. भारत ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक वैश्विक केंद्र बन जाएगा। हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। क्रेता-विक्रेता को एक छत के नीचे लाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर विकसित किया जाएगा। पांच साल तक देश में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 60-100 गीगावॉट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता तैयार की जाएगी। इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 17,490 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस मिशन के परिणामस्वरूप आठ लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा। इससे 6 लाख रोजगार सृजित होंगे। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50 मिलियन टन की कमी आएगी।

हिमाचल प्रदेश के लिए पनबिजली परियोजना को भी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए 382 ​​मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। 2,614 करोड़ खर्च होंगे। इसे सतलुज नदी पर बनाया जाएगा।

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