आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के भुगतान के लिए पीपीआई (प्रीपेड कार्ड) जारी करने की अनुमति दी। इससे लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करना आसान हो जाएगा।
प्रीपेड कार्ड के तहत सबसे पहले भुगतान किया जाता है. उनके आगमन से यात्रियों के पास नकद के अलावा किराया चुकाने के विकल्प होंगे। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि यह टूल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज़ डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं।
सरकार ने जीएसटी नेटवर्क को पंजीकृत व्यवसायों की सहमति पर आरबीआई के ‘पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट’ के साथ अपना डेटा साझा करने की अनुमति दी है। इस कदम से व्यावसायिक इकाइयों को जीएसटी से संबंधित जानकारी के आधार पर तेजी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी
