क्या राम सेतु को घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय स्मारक? जानिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा
केंद्र सरकार जल्द ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकती है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मान्यता देने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में संस्कृति मंत्रालय की बैठक भी हो चुकी है. तत्कालीन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। बाद में उन्हें दूसरे मंत्रालय का प्रभार दिया गया है
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं और न्यायमूर्ति परदीवाला कोरम में आदेश पारित करेंगे और न्यायमूर्ति नरसिम्हा का कहना है कि उन्होंने सेतु समुद्रम परियोजना मामले में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया और इसलिए वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।
मंत्रालय को अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वह मामले से जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय में दे सकते हैं. इस पर स्वामी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय को कई पत्र भेजे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया. गौरतलब हो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर मान्यता देने के लिए याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि राम सेतु लाखों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है. इसलिए इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की भी मांग की। स्वामी का कहना है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक दिसंबर तक हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा, लेकिन केंद्र की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है. उनका कहना है कि इसके बाद कोर्ट ने कैबिनेट सचिव को तलब किया. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है. फरवरी के पहले सप्ताह तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।
