होम लोन उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। होम लोन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को हमेशा संदेह होता है कि वह जिस लोन राशि के लिए आवेदन कर रहा है, वह घर खरीदने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। जब कर्ज देने वाले को भी यह चिंता सताती है कि कर्ज लेने वाला ठीक से कर्ज चुका पाएगा या नहीं?
गृह ऋण कानूनी वेरीफिकेशन
कानूनी सत्यापन यह पुष्टि करता है कि गृह ऋण प्राप्त करने के लिए प्रदान किए गए सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं और उधारकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं है। कानूनी सत्यापन प्रक्रिया बहुत जटिल है लेकिन होम लोन जारी करने से पहले महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है।
कानूनी वेरीफिकेशन प्रक्रिया
जब कोई उधारकर्ता होम लोन के लिए आवेदन करते समय ऋणदाताओं को अपने दस्तावेज़ जमा करता है, तो कानूनी वेरीफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है।
एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की रसीद और बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट या फ्लोर प्लान जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
साइट पर तकनीकी सत्यापन के दौरान सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं।
इसके बाद ऋणदाता कानूनी जांच करता है। जिसमें वकीलों जैसे विशेषज्ञों की टीम दस्तावेजों की जांच करती है। इन दस्तावेजों में एनओसी, टाइटल डीड आदि शामिल हैं।
कानूनी सत्यापन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। इस प्रक्रिया में पहला कदम संपत्ति का मूल्यांकन करना है। इसके बाद दूसरे चरण में टाइटल रिपोर्ट तैयार की जाती है।
तकनीकी वेरीफिकेशन के बाद कानूनी वेरीफिकेशन
कानूनी सत्यापन प्रक्रिया के बाद तकनीकी सत्यापन किया जाता है। इसमें होम लोन देने से पहले संपत्ति की भौतिक स्थिति की जांच की जाती है। विशेषज्ञों की एक टीम संपत्ति के स्थान का दौरा करती है और उसका मूल्यांकन करती है।
