प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सरकार द्वारा कथित सेंसरशिप के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कई विश्वविद्यालयों में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का दावा किया जा रहा है. आरोप है कि बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है और डॉक्यूमेंट्री को सेंसर कर बोलने की आजादी का उल्लंघन कर रही है.
सरकार पर अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता रहा है। कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान कई किताबों और फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
यह पहली बार नहीं है कि किसी सरकार ने राजनीतिक कारणों से किसी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या किताब पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की सरकारों में विवादास्पद फिल्मों और वृत्तचित्रों पर मुकदमा चलाया गया था। इंदिरा सरकार के दौरान कई फिल्मों को रिलीज से पहले ही रोक दिया गया था।
इन किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था
कहा जाता है कि 1964 से 1997 के बीच 7 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में 17 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनमें से 7 किताबों पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ‘सैटेनिक वर्सेज’ पर 1988 में प्रतिबंध लगा दिया गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यह सलमान रुश्दी की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक थी।
जनता पार्टी की सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी
कांग्रेस से ही नहीं बल्कि जनता पार्टी से भी सत्ता में आए पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ‘प्राइस ऑफ पावर’ की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. किताब में मौजूदा पीएम के बारे में दावा किया गया है कि मोरारजी देसाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद ‘स्मैश एंड ग्रैब: एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम’ किताब पर भी रोक लगा दी गई थी।
इन फिल्मों पर लगा है बैन
पहले की सरकारों ने न केवल किताबों पर बल्कि फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इन फिल्मों में ‘किस्सा कुर्सी का’, ‘अंधी’ जैसी फिल्में शामिल हैं। ‘तमिल नाटक कुत्रपथिरिकाई’, ‘ब्लैक फ्राइडे’ और ‘इंशाअल्लाह कश्मीर’ पर भी पिछली सरकारों ने प्रतिबंध लगाया है।
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