Google करेगा सरकारी नियमों का पालन, Android स्मार्टफोन्स में होगा ये बड़ा बदलाव
Google India जल्द ही भारत में अपने Android मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और Google Play ऐप स्टोर के संचालन के लिए सिस्टम में बदलाव करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर 2022 में एक मामले में कंपनी (Google) पर भारी जुर्माना लगाया था। Android स्मार्टफोन का भारत में बहुत बड़ा बाजार है। नई नीति Android डेवलपर्स को राहत दे सकती है और उन्हें कई विकल्प भी प्रदान करेगी। इन परिवर्तनों में अब Google भुगतान विधि के बजाय एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र या वैकल्पिक भुगतान सुविधा शामिल होगी।
Google द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वह भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, सीसीआई के फैसले को लागू करने में कुछ समय लगेगा।
मूल निर्माताओं को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी
मूल उपकरण निर्माता अब अपने उपकरणों पर पूर्व-स्थापना के लिए अलग-अलग Google ऐप्स को लाइसेंस दे सकते हैं। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन निर्माता अपने डिवाइस पर स्मार्टफोन एप्लिकेशन के प्री-इंस्टॉलेशन का लाइसेंस किसी को भी दे सकते हैं। Android लाइसेंसिंग समझौते के तहत YouTube और Gmail जैसे Google ऐप स्क्रैच से पहले से इंस्टॉल किए गए हैं।
उपयोगकर्ता अपना डिफ़ॉल्ट खोज इंजन चुन सकते हैं
यूजर्स के पास अब एक और विकल्प होगा। उनके पास डिफॉल्ट सर्च इंजन चुनने का विकल्प होगा, जो निकट भविष्य में स्मार्टफोन में दिखाई देगा। यानी अब यह जरूरी नहीं है कि यूजर्स को सिर्फ गूगल के सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करना पड़े। वे अपनी पसंद के सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लोग कई सर्च इंजन के बारे में जानेंगे।