वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की बिटक्वाइन को करंसी के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि सरकार बिटक्वाइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है। सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।
वित्त मंत्री ने संसद में पूछे गए एक सवाल क्या सरकार के पास देश में बिटक्वाइन को करंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बिटकॉइन को मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बीच सरकार की योजना संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 की क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन पेश करने की है।
डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 में अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ निजी क्रिप्टोकरंसी को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है, जबकि रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि बिटक्वाइन एक डिजिटल मुद्रा है, जो लोगों को बैंकों, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं या अन्य तीसरे पक्षों को शामिल किए बिना सामान और सेवाओं को खरीदने और पैसे का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।
