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PM Swanidhi Scheme : मोदी सरकार की ‘गरीबों के लिए’ योजना, कारोबार के लिए मिल रहा है बिना गारंटी कर्ज! एक क्लिक में जानिए सारी जानकारी..

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PM Swanidhi Scheme: कोरोना (Corona) महामारी के दौरान हजारों लोगों की नौकरी चली गई। छोटे कारोबारियों का कारोबार ठप हो गया। ऐसे में उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।

फिर ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वानिधि योजना (PM Swanidhi Scheme) नाम से एक योजना बनाई।

इसके तहत रोजगार शुरू करने की गारंटी के बिना 10 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। सरकार ने यह योजना खासतौर पर उन रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू की है, जिन्हें कोरोना महामारी से भारी नुकसान हुआ है।

ऋण सब्सिडी पर उपलब्ध है –

पीएम स्वानिधि योजना के तहत, सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को अपना कामकाज फिर से शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करती है। इसके तहत उन्हें 10 हजार रुपये का कर्ज मिलता है। इस योजना की एक विशेषता यह है कि सरकार ऋण पर सब्सिडी (Subcidy) भी देती है। एक बार ऋण चुकाने के बाद, दूसरी ऋण के रूप में दोगुनी राशि ली जा सकती है।

बिना जमानत के ऋण प्राप्त करें –

मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार 10 हजार रुपये का कर्ज लेता है और उसे समय पर चुकाता है। ऐसे में वह दूसरी बार इस योजना के तहत 20 हजार रुपये का कर्ज ले सकते हैं. इसी तरह तीसरी बार वह 50,000 रुपये के कर्ज के लिए पात्र होंगे।

खास यह कि इस योजना में कर्ज लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद, ऋण राशि आपके खाते में तीन बार स्थानांतरित की जाती है।

आवेदन कैसे करें –

पीएम स्वनिधि योजना के तहत लिए गए ऋण की राशि को एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है। आप मासिक किश्तों में ऋण राशि चुका सकते हैं। पीएम स्वानिधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी बैंक में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।

सरकारी बैंक में पीएम स्वानिधि योजना का फॉर्म भरें। आपको फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। इसके बाद अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो लोन की पहली किस्त आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।

सरकार ने बजट में वृद्धि की है –

सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैश-बैक के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए योजना के बजट में वृद्धि की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। इसके अलावा 29.6 लाख कर्ज के बदले 2,931 करोड़ रुपये जारी किए गए।

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