प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत के तेजी से डिजिटलीकरण की बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ते डेटा का आनंद ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।
प्रधानमंत्री ने बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा, हम एआई-संचालित भाषा अनुवाद मंच ‘भासिनी’ बना रहे हैं। यह भारत की सभी विविध भाषाओं में डिजिटल समावेशन का समर्थन करेगा। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में भी सबसे आगे है. उन्होंने कहा कि वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान का 45 प्रतिशत भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अब देश में सरकारी सहायता का लाभ सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है रोका गया है और 33 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत की गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आधार, हमारा विशिष्ट डिजिटल पहचान मंच, हमारे 130 करोड़ लोगों को कवर करता है। मोदी ने कहा कि हमने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए JAM ट्रिनिटी – जन धन बैंक खाता, आधार और मोबाइल – की शक्ति का उपयोग किया है। इसके अलावा, हमारी त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई पर हर महीने लगभग 10 अरब लेनदेन होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत का डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व है। यह सब 2015 में हमारी ‘डिजिटल इंडिया’ पहल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ।
