कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री के इस बयान से साफ है कि केंद्र ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंप दिया है. यानी राज्य सरकारें मानें तो पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आ सकता है, जिससे इसकी बढ़ती कीमत पर लगाम लग सके।

केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘हमने इसके लिए तैयारी कर ली है. यह मेरी समझ है। हालाँकि, एक और मुद्दा यह है कि इसे कैसे लागू किया जाए। यह सवाल वित्त मंत्री के सामने उठाया जाना चाहिए। राज्यों के बीच समझौते की संभावना कम है। राज्यों के राजस्व का मुख्य स्रोत शराब और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर है।

हरदीप पुरी ने कहा, ‘यह समझना मुश्किल नहीं है कि राज्यों को इससे आमदनी होती है। एक राजस्व अर्जक इसे क्यों छोड़ना चाहेगा? केवल केंद्र सरकार को महंगाई और अन्य चीजों की चिंता है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले को जीएसटी काउंसिल में ले जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन राज्यों के वित्त मंत्री इस पर राजी नहीं हुए. जहां तक ​​जीएसटी का सवाल है, हमारी या आपकी इच्छाएं लागू की जाती हैं, हम एक सहकारी संघीय प्रणाली का हिस्सा हैं।

GST में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?

आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में नहीं लाने के पीछे राज्यों को राजस्व का नुकसान एक अहम कारण है. अगर राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती हैं और इन दोनों तेलों को जीएसटी के उच्चतम टैक्स स्लैब में रखती हैं, तो भी उन्हें अपने राजस्व पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राजी नहीं हुई हैं.

पेट्रोल-डीजल के दाम घटेंगे

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर पुरी ने कहा, ‘मैं आपके सवाल से हैरान हूं। भारत ने पिछले एक साल में इनकी कीमतों में शायद सबसे कम बढ़ोतरी देखी है। मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत ने उत्पाद शुल्क में कमी जैसे कदम उठाकर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से खुद को सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा, मैं काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश करेगी