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डिजिटल लेनदेन (Digital Transition) को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) ने बिना इंटरनेट के भी पायलट आधार पर लेन-देन की सुविधा शुरू की है। हालांकि अब केवल 200 रुपये तक की सीमा तय की गई है, लेकिन इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है।
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वे लेन-देन कर सकेंगे
हाल ही में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें छोटी मात्रा में बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। बैंक की अधिसूचना के तहत, यह पायलट योजना के तहत डेबिट कार्ड, वॉलेट या मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना 31 मार्च 2021 तक चलेगी।
RBI ने कहा कि आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की कमी है, जिसके कारण डिजिटल भुगतान में भी बाधा आ रही है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। यही वजह है कि ऑफलाइन भुगतान का विकल्प कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि पायलट योजना के तहत, उपयोगकर्ताओं के हितों और सुरक्षा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ‘ऑफ़लाइन’ के माध्यम से निर्मित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देना प्रस्तावित है। इसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पायलट योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ‘पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ (PSO) को ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) लागू करना होगा। डिजिटल लेनदेन बढ़ने से विवाद और शिकायतें भी बढ़ी हैं। शिकायतों के निवारण की यह प्रणाली नियम आधारित और पारदर्शी होगी। इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा या भले ही बहुत कम हो। इस पहल का उद्देश्य समय पर और प्रभावी तरीके से विवादों और शिकायतों का निपटारा करना है।
