पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएमई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है.
उन्होंने कहा कि इस पर 57613 करोड़ रुपये खर्च होंगे. देशभर में करीब 1000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,616 करोड़ रुपये में से केंद्र 20,000 करोड़ रुपये देगा.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी. इस योजना के तहत 10,000 ई-बसों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी. कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा कि इससे कारीगरों को 5 फीसदी पर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. विश्वकर्मा योजना से 30 लाख कारीगर परिवारों को फायदा होगा. छोटे शहरों में ऐसे कई वर्ग हैं जो गुरु-शिष परंपरा के तहत कुशल गतिविधियों में लगे हुए हैं।
इसके अलावा कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। डिजीलॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अब इसके 40 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। एमएसएमई के लिए डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
