कश्मीरी पंडितों के संगठन ‘रूट इन कश्मीर’ की ओर से अमित रैना ने अपनी याचिका में कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले मोहम्मद अकबर लोन भारत में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं. वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं.
धारा 370 के मामले में ‘रूट इन कश्मीर’ संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उन्होंने इस मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. यह ऋण पाकिस्तान द्वारा समर्थित होने का आरोप है। संगठन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का जिक्र किया. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर कर इसकी मंजूरी मांगी है।
रैना ने कहा है कि मोहम्मद अकबर लोन 2002 से 2018 तक विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पटल पर “पाकिस्तान जिंदाबाद” जैसे नारे लगाए थे। इस तथ्य को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ खुद नारा लगाने की बात कबूल की, बल्कि माफी मांगने से भी इनकार कर दिया. पत्रकारों के पूछने पर मीडिया को संबोधित करते हुए मोहम्मद अकबर लोन खुद को भारतीय कहने में भी झिझक रहे थे। इसी तरह, लोन को अपनी रैलियों में पाकिस्तान समर्थक भावनाएं फैलाने के लिए भी जाना जाता है।
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में संविधान पीठ के सामने दो राजनीतिक दल हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व लोन और अन्य सांसदों द्वारा किया जाता है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का प्रतिनिधित्व उसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा किया जाता है।
दोनों प्रमुख दल अनुच्छेद 370 के खुले समर्थक हैं
जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा की उपरोक्त दोनों पार्टियों ने खुले तौर पर अनुच्छेद 370 का समर्थन किया है और ऐसी किसी भी कवायद का कड़ा विरोध किया है जो जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों पर पूर्ण संविधान लागू करेगी।
मोहम्मद अकबर लोन कई बार खुलेआम पाकिस्तान समर्थक बयान दे चुके हैं. यह शायद किसी भी कदम को चुनौती देने के प्रति उनकी अनिच्छा को स्पष्ट करता है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के अन्य हिस्सों के बराबर लाएगा। संगठन ने हलफनामे में इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट भी दर्ज की है.
