Adani Group: हिंडनबर्ग मामले में ADANI GROUP को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा- सभी सुरक्षित, दी गई क्लीन चिट..

समिति को मामले की उचित जांच करने का निर्देश दिया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने लाभार्थी मालिकों के विवरण का खुलासा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रथम दृष्टया अडानी समूह द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने यह नहीं कहा है कि वह अडानी समूह द्वारा बताए गए लाभार्थी मालिकों के विवरण को खारिज कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से कंपनी की रिटेल भागीदारी बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से कंपनी द्वारा लाभ कमाया गया जिसकी जांच की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी को अडानी ग्रुप पर 13 विदेशी फंड कंपनियों की मिलीभगत का शक था, लेकिन सेबी इसे साबित नहीं कर सका। सेबी ने अक्टूबर 2020 से जांच शुरू की, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। 13 विदेशी संस्थाओं ने अपने लाभकारी स्वामियों के सामने यह खुलासा नहीं किया है कि उन्हें अडानी समूह से किस तरह का फंड मिला है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी के संदेह को पुष्ट किया कि कुछ गलत था और समिति ने जांच जारी रखने की सिफारिश की। अगर कोई विदेशी निवेशक अडानी समूह के प्रवर्तकों के पैसे को कंपनी में वापस निवेश करता है, तो यह अवैध है। अदाणी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है कि कंपनी के प्रवर्तकों ने विदेशी निवेशकों के जरिये कंपनी में पैसा लगाया है।

हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी आई। इस वजह से अडानी समूह समेत निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए केंद्र को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया। तदनुसार, केंद्र सरकार ने सेबी को विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।