7th Pay Commission: केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्यों ने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है.
अभी तक कई राज्यों ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
अब तक 6 से ज्यादा राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, वहीं अन्य राज्य भी जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे.
साथ ही इनकी सैलरी में भी काफी बढ़ोतरी हो सकती है। कई राज्यों में कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. फिलहाल जिन राज्यों में इजाफा किया गया है उनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। एक जनवरी 2023 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ता- महंगाई भत्ता चार प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया है।
बिहार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
बिहार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. दरअसल राज्य सरकार द्वारा उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की गई है.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए का लाभ दिया जा रहा है.
हिमाचल प्रदेश में डीए में बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। तीन फीसदी वेतन वृद्धि लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हुआ है. साथ ही एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
असम
असम में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 सीटों की बढ़ोतरी की है।
इसके साथ ही महंगाई में 4 फीसदी की छूट दी गई है। महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता बढ़ने से उनका डीए 42 फीसदी हो जाएगा. उन्हें 3 माह का एरियर दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
तमिलनाडु
तमिलनाडु के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के शिक्षकों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और डीआर 42 फीसदी पर पहुंच गया है। ये दरें एक अप्रैल से लागू हो रही हैं। वहीं, राज्य के 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा.
