यूके से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क कम करने पर विचार: इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में हो सकती है कमी

चालू वर्ष के अंत से पहले यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के हिस्से के रूप में, भारत सरकार यूके से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत 80,000 डॉलर से अधिक कीमत वाले कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा 70 से 100 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 30 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते में लंबित मुद्दों में से एक ब्रिटेन की इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क कम करने की मांग है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। हालाँकि, यूके के इलेक्ट्रिक वाहन यहां अपेक्षाकृत महंगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से देश में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी.

इलेक्ट्रिक वाहनों की आयात नीति पर सरकार के सख्त नियम

भारत के दो प्रमुख शहर, मुंबई और दिल्ली, इस समय गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। सरकार के पास इलेक्ट्रिक वाहनों की आयात नीति पर सख्त मानक हैं, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके भागों के घरेलू निर्माताओं से कोई सस्ती प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करना चाहती है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है।

ब्रिटेन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की उम्मीद है

भारत और ब्रिटेन के नीति निर्माता बाजार एकीकरण बढ़ाने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कम टैरिफ की उम्मीद कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात रियायतों की यूके की मांग मुक्त व्यापार समझौते की अब तक की बातचीत में कुछ बचे हुए बिंदुओं में से एक है। टाटा की नेक्सन इस समय भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। इसकी कीमत रु. 15 लाख 18,000 डॉलर से कम है. जर्मन लक्जरी वाहन निर्माता बीएमडब्ल्यू एजी, मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी और वोक्सवैगन एजी की ऑडी भारत में 80,000 डॉलर से अधिक मूल्य की इलेक्ट्रिक कारें बेचती हैं।