केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 100 शहरों में ई-बसें चलाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए देशभर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है. वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी आज हरी झंडी दे दी गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों की मदद के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी. इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण उदार शर्तों पर दिया जाएगा।
