आत्मनिर्भर भारत: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की है

भारत सरकार (India Government) ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) क्षेत्र में सुधार के लिए तीन नई योजनाओं (Scheme) की घोषणा की है। इसके लिए सेक्टर को सेल्फ रिलायंस इंडिया प्लान (Self Reliance India Plan) में शामिल किया गया है। नई योजना दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने कारखाने (Factory) स्थापित करने और भारत में कारोबार (Business) शुरू करने के लिए आमंत्रित करेगी। स्थानीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने मील के पत्थर को पूरा करने में मदद करने के अवसर भी मिलेंगे। नई तकनीक की घोषणा मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की।

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पहली योजना को प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव कहा जाता है। यह कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए 4% से 6% प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिसकी कीमत 40,995 करोड़ रुपये होगी। योजना पांच साल तक चलेगी और अगले अगस्त से काम शुरू हो जाएगा।

दूसरी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक निर्माताओं के प्रोत्साहन के लिए है। प्रोत्साहन 3275 करोड़ रुपये का 25% होगा। इससे उन कंपनियों को मशीन, उत्पाद निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी चीजें करने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से, सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटकों, अर्धचालकों और विधानसभा परीक्षण उत्पादन को लक्षित कर रही है।

तीसरी योजना संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर प्रणाली है। इस योजना के माध्यम से, कंपनियों को 3,762 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत का 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न बड़ी कंपनियों को लक्षित कर रही है। सरकार बड़ी कंपनियों को अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 200 एकड़ जमीन भी दे रही है।

पहाड़ी इलाकों में इस क्षेत्र को बढ़ाकर 100 एकड़ कर दिया गया है। सरकार ने इन कंपनियों को योजना के बारे में पूरी जानकारी देने में मदद करने के लिए emc20.stpi.in नाम से एक पोर्टल भी बनाया है।