लद्दाख में धारा 371 जैसी सुरक्षा लागू हो सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. कुछ समय पहले इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके जरिए लोग राज्य का दर्जा, विधानसभा और 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे.
खबरें हैं कि इलाके के प्रतिनिधियों यानी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भूमि, नौकरियों और संस्कृति से संबंधित उनकी समस्याओं का समाधान संविधान के अनुच्छेद 371 के माध्यम से किया जाएगा।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से आगे कहा गया है कि शाह ने साफ कर दिया है कि 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा. बताया जा रहा है कि सरकार ने विधानसभा की मांग को भी खारिज कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि विधानसभा की मांगों को खारिज करने के बाद शाह ने आश्वासन दिया है कि हिल काउंसिल में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा और उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में मौजूद लद्दाख के एक नेता ने कहा, ‘मंत्री भूमि, नौकरियों और संस्कृति से संबंधित लोगों की मांगों के प्रति सहानुभूति रखते थे और कहा कि इन्हें अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के तहत हल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में 80 फीसदी तक नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना चाहती है.
बताया जा रहा है कि सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी बनाई है, जो क्षेत्र की मांगों पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि सरकार लद्दाख के लोगों को नौकरियां, जमीन, भाषा और सांस्कृतिक सुरक्षा देना चाहती है, लेकिन उस तरह से नहीं, जैसी मांग प्रतिनिधि कर रहे हैं.
