केंद्र सरकार अगले साल टोल नीति में बदलाव करने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नई नीति टोल संग्रह प्रक्रिया को बदलकर जीपीएस आधारित कर सकती है। जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही संभावना यह भी जताई जा रही है कि जीपीएस सिस्टम के अलावा वाहनों के आकार के आधार पर टोल वसूला जा सकता है। वर्तमान में, टोल संग्रह व्यवस्था निश्चित मानदंडों के अनुसार एक निश्चित दूरी पर आधारित है।
वाहन का आकार तय करेगा टोल
नई टोल नीति के अनुसार, सड़क पर वाहन द्वारा तय किए गए समय और दूरी के आधार पर किसी वाहन का टोल संग्रह निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही, वाहन के आकार की गणना यह देखने के लिए की जा सकती है कि वाहन ने सड़क पर कितनी जगह का उपभोग किया है। साथ ही सड़क पर दौड़ रहे वाहन का वजन भी पता चलेगा।
कैसे और कहां तय होगी योजना
जानकारी के मुताबिक, आईआईटी बीएचयू को टोल लाइन का नया रूप तैयार करने का काम सौंपा गया है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बीएचयू के संबंधित विभाग के एक प्रोफेसर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से पीसीयू तैयार करने का प्रोजेक्ट मिला है.
वाहन के वजन की भी जांच की जाएगी
इस नीति के तहत वाहन के वजन का भी आकलन किया जा सकता है। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना बाकी है। IIT BHU सरकार को सूचित करेगा कि किस फॉर्मूला के तहत टोल संग्रह के तरीकों में बदलाव संभव है।
अगर टोल वसूली के पैटर्न में इस तरह का बदलाव किया जाता है तो यह छोटे वाहन मालिकों और कम दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक दूरी के हिसाब से टोल वसूलने का प्रावधान है।
