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भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। जिनके पास अभी भी खुद का घर नही है। इसकी मुख्य वजह है उनके पास पैसों की कमी, जिसके चलते वे लोग घर नहीं खरीद पाते है, भारत में यह भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग किराये के घर में रहते है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए मोदी सरकार ने खुशखबरी दी है, जिनके पास खुद का घर नही है। दरअसल, शहरी गरीबों को आवास देने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाईयू) की केंद्रीय स्वीकृति सह निगरानी समिति (सीएसएमसी) की शुक्रवार को बैठक हुई।
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 10 राज्यों में इस योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा और घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है.जिनमें सबसे ज्यादा घर उत्तर प्रदेश को 1.38 लाख नए घर बनाने की मंजूरी मिली है।
इन 2.5 लाख घरों के निर्माण पर करीब 11,373 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से 3766 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अबतक पूरे देश में 83.62 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। पीएमएवाईयू की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, इसमें से 47.58 लाख घर धरातल पर आ गए हैं, जबकि 26.08 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 23.97 लाख घरों का कब्जा दिया जा चुका है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार अब तक अपनी हिस्सेदारी के रूप में 51,113 करोड़ रुपए का योगदान दे चुकी है।
