केंद्र सरकार ने कई एनजीओ पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि पिछले तीन सालों में विदेशों से फंड हासिल करने वाले 1,811 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए कानून का उल्लंघन करने के कारण इन लाइसेंसों को रद्द किया गया है।
राज्य के गृह मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि 2019 से 2021 के बीच विदेशी अंशदान अधिनियम, 2010 के तहत 1,811 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इस कानून का उल्लंघन करने पर यह फैसला लिया गया है। यदि कोई संगठन विदेश से धन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस अधिनियम के तहत विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए एक अलग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। विशिष्ट नियम हैं, कानून इन नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान करता है।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशों से चंदा लेने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. राजीव गांधी फाउंडेशन को भारत-चीन संबंधों के विकास के लिए चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये मिले जबकि सामाजिक कार्यों के लिए संस्था का पंजीकरण किया गया है।
