इटली में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, पढ़ाई के बाद मिलेगा नौकरी का बेहतरीन मौका

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और इटली की सरकारों के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इटली में पढ़ने वाले छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 12 महीने तक इटली में रह सकते हैं। इस समझौते के तहत, इतालवी पक्ष ने गैर-मौसमी भारतीय श्रमिकों के लिए आरक्षित कोटा बढ़ाकर 12,000 कर दिया है।

भारत और इटली के बीच प्रवासन समझौते को दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। यह समझौता छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक पेशेवरों और युवा पेशेवरों की गतिशीलता को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा, भारत और इटली अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर इन दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे।

साथ ही, इटली में भारतीय छात्रों और श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे और इटली को कुशल श्रमिकों और प्रतिभाओं का एक नया स्रोत मिलेगा। इस अहम समझौते पर भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए. दोनों नेताओं ने इस समझौते को भारत और इटली के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

यह समझौता पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और किसी भी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा समाप्त किए जाने तक स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएगा। यह समझौता वर्तमान इतालवी वीज़ा प्रणाली को लागू करता है जिसमें अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप और पेशेवर प्रशिक्षण के प्रावधान शामिल हैं। श्रमिकों के लिए, इटली ने वर्तमान प्रवाह डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 गैर-मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है, जिससे कुल आरक्षित कोटा 12,000 हो गया है।

इसके अलावा, वर्तमान प्रवाह डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए कुल आरक्षित कोटा 3000, 4000 और 5000 मौसमी भारतीय श्रमिकों के लिए 8000 है। प्रत्येक वर्ष इटली में प्रवासन प्रवाह पर डिक्री (डिक्रेटो फ्लुसी) गैर-यूरोपीय नागरिकों के लिए कार्य गतिविधियों और निवास परमिट के रूपांतरण के लिए इटली में आने की अनुमति देने के लिए एक विशिष्ट कोटा निर्धारित करती है।

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