नए साल में दिल्ली सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित कर योजनाओं में तेजी लाने में जुटी है। रोजगार बजट की शेष योजनाओं जो विभिन्न कारणों से अभी तक आगे नहीं बढ़ पायी हैं, उनमें तेजी लाने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली सरकार फाइनल प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने में लगी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने के लिए तैयार है। फूड ट्रक पॉलिसी हो या शॉपिंग फेस्टिवल, इनमें तेजी लाई जाएगी। सरकार ने टेंडर सलाहकारों की नियुक्ति तक पहुंच चुकी फाइलों के बैकलॉग के खिलाफ योजनाओं को आगे बढ़ाने के काम में तेजी लाने को कहा है.
सरकार ने दिल्ली में रोजगार पैदा करने वाले स्टार्ट-अप को लेकर भी अपनी नीति बनाई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर माह में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बदलाव लागू होंगे। इसे आधिकारिक तौर पर 2023 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
नए साल में बाजारों के पुनर्विकास में तेजी आएगी। गांधी नगर कपड़ा बाजार को परिधान व्यवसाय का केंद्र बनाने के लिए, सरकार ने कमला नगर, कीर्ति नगर, लाजपत नगर, खारी बावली और सरोजिनी नगर नाम के पांच बाजारों का विकास शुरू किया है। इसका डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूल ऑफ प्लानिंग को सौंपी गई है। इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
दिल्ली सरकार ने बापरोला में दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करना है। यहां नए उत्पादों की व्यवस्था भी की जाएगी। इसकी पूरी पॉलिसी तैयार है। इसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। इसके बनने से दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति के साथ-साथ इसके अनुसंधान और निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
दिल्ली सरकार ने 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की तारीख की घोषणा की है। महीने भर चलने वाले इस त्योहार के लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का दावा है कि नए साल के पहले महीने में होने वाले इस आयोजन से 12 लाख लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा. इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
फूड ट्रक पॉलिसी के साथ-साथ दिल्ली में फूड लवर्स के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए दो फूड हब भी विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही क्लाउड किचन पॉलिसी का मसौदा तैयार है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। दिल्ली में फूड ट्रक के तहत 25 जगहों को चिन्हित किया गया है। मजनू का टीला और चांदनी चौक में दो फूड हब विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन तीनों योजनाओं के अगले साल गति पकड़ने की उम्मीद है। इन तीन योजनाओं के शुरू होने से 60 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
