मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस करने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के उपयोग के लिए सचिवालय परिसर के 50 मीटर के दायरे में वाई-फाई सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए. हर गांव को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्ययोजना तैयार करें।
सभी ग्राम सचिवालय हाईस्पीड इंटरनेट से लैस होंगे
एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि के लिए गांवों का सशक्तीकरण जरूरी है, इस दिशा में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किये गये योजनाबद्ध प्रयासों के अच्छे परिणाम आये हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल पंचायतों का पांचवां हिस्सा है।
वर्तमान में प्रदेश में 57,702 ग्राम पंचायतें, 75 जिला पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आदर्श रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कई पंचायतों ने नवाचार को अपनाकर मॉडल प्रस्तुत किया है। हमें अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। गांवों में कौशल है, क्षमता है, उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। इस संबंध में ठोस प्रयास किये जाने चाहिए।
