केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को एक और बड़ा आर्थिक झटका दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब की उधारी सीमा में बड़ी कटौती की है। केंद्र ने पंजाब की कर्ज सीमा में 18000 करोड़ रुपए की कमी की है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब में अपने सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक उधार लेने की सीमा है, जो सालाना 39,000 करोड़ रुपये है। लेकिन अब जब वित्त मंत्रालय द्वारा सालाना 18,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है, तो पंजाब सरकार अब सिर्फ 21,000 करोड़ रुपये का कर्ज ही उठा पाएगी. 18,000 करोड़ रुपये की उधार सीमा में बड़ी कमी आप सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
ज्ञात हो कि पंजाब सरकार इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी और राज्य सरकार केंद्र को पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि वह अपने हिस्से का तीन हजार करोड़ रुपये राज्य पेंशन नियामक एवं विकास को देगी। अधिकार
