समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो यांनी कि सीबीआई ने दो ऐसा आरोप लगाया है जो आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है और इससे निकल पाना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो सकता है। हम इसी पर आपसे बात करेंगे, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लें ताकि बेहतरीन खबर आपसे छूटे नहीं।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए पूर्व में हुए अवैध खनन मामले और घोटाले की जांच में शनिवार को शुरू हुई नई छापेमारी के बाद से सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। जिसमें सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर दो बड़ें आरोप लगाएं है।

1- सीबीआई का पहला आरोप

सोमवार को उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले का ब्योरा देते हुए दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय ने एक ही दिन में 13 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अखिलेश सरकार के दौरान अखिलेश के पास खनन विभाग भी कुछ समय के लिये था। उन्होंने 14 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी जिसमें 13 को 17 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई थी।

2- सीबीआई का दूसरा आरोप

सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अवैध खनन मामले में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया कि 2012 की ई-टेंडर नीति का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी हासिल करने के बाद 17 फरवरी को हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने खनन पट्टे दिये थे।

अगर सीबीआई का यह दावा सही साबित हो जाता है तो अखिलेश यादव के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में मुश्किल खड़ी हो सकती है।