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देश के गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ गरीबों को भोजन कराकर हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी वंचित और प्राथमिकता वाले परिवारों को एक साल तक मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए करीब दो लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है.
बता दें कि केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) रखा गया है, जिसके तहत एक जनवरी से 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. पीएमजीकेवाई के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य योजना के तहत गरीब लोगों को पांच किलोग्राम खाद्यान्न के मुफ्त मासिक वितरण को रोकने के लिए सरकार की विपक्ष की आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है।कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 में शुरू की गई यह योजना पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई। पिछले महीने सरकार ने पीएमजीकेएवाई को दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं के साथ विलय करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना बनाई गई।
