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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन नियमों में बदलाव, केंद्र सरकार ने दी जानकारी
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर केंद्र और राज्य सरकार के सभी तरह के कर्मचारियों पर पड़ेगा. सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि किन नियमों में बदलाव का फैसला किया गया है।
PFRDA ने पहले नियमों में ढील दी थी
1 जनवरी, 2023 से सरकारी कर्मचारियों को अपने संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से निधि से आंशिक निकासी का अनुरोध करना होगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोरोना महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के तहत स्वत: घोषणा की अनुमति दी।
हालात सामान्य होने पर नियमों में बदलाव
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में ढील दी गई थी, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो रही है, तो यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकारी अपना अनुरोध भेजेंगे. संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से भेजा जाना है
नई पेंशन का विरोध
आपको बता दें कि इस समय देश में नई पेंशन प्रणाली को लेकर भारी विरोध हो रहा है। राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई राज्य केंद्रीय कर्मचारियों का खुद मानना है कि इस योजना में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की
