जब से चंडीगढ़ प्रशासन ने नई विधानसभा के लिए हरियाणा को 10 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है. इसके बाद से पंजाब और हरियाणा की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है. अब इस जमीन के बदले हरियाणा ने चंडीगढ़ को पंचकूला एमडीसी के सेक्टर-7 में 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भेजा है, जिससे यह मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है.
चंडीगढ़
इस मुद्दे पर पंजाब की पार्टियां और विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन आवंटन का चंडीगढ़ में विरोध हो रहा है. इस विरोध के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पैसे देकर कोई भी जमीन खरीद सकता है. हरियाणा को मुफ्त जमीन नहीं दी जा रही है। जमीन के बदले जमीन या कीमत ली जाएगी। यह जमीन केंद्र सरकार के आदेश पर दी जा रही है। पंजाब कहे तो नई विधानसभा के लिए उन्हें भी जमीन दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा को भी अपने अधिकारियों और विधायकों के लिए आईटी पार्क में फ्लैट बनाने का प्रस्ताव दिया है. प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया था कि शहर में जमीन की कीमत प्रति एकड़ 64 करोड़ रुपए है। हरियाणा ने विधानसभा के लिए जिस जमीन को प्राथमिकता दी है वह आईटी पार्क रोड पर मनीमाजरा की ओर रेलवे लाइट प्वाइंट से है। वह जमीन संस्थागत सेक्टर के लिए ही आरक्षित है। नया विधानसभा भवन पंचकूला से महज दो किलोमीटर की दूरी पर है।
आपको बता दें कि हरियाणा ने नई विधानसभा के लिए केंद्र सरकार से जमीन की मांग की थी. केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार को तीन अलग-अलग जगह दिखाई गई। इसमें से हरियाणा ने रेलवे लाइट प्वाइंट से आईटी पार्क तक 10 एकड़ जमीन फाइनल की है। जानकारी के मुताबिक अभी जमीन नहीं दी गई है, इसलिए प्रक्रिया चल रही है।
