वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. इस बजट से केंद्र सरकार ने मालदीव को बड़ी राहत दी है. भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव के लिए बजट में पिछले साल की तुलना में कम राशि आवंटित की है। गौरतलब है कि 2023-24 के बजट में मालदीव के लिए 771 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे. जबकि इस बजट में कुल 171 करोड़ रुपये कम आवंटित किये गये हैं.
भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 2024-25 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये के बजट का अनुमान लगाया गया है. किसी भी देश के लिए बजट में आवंटित राशि उसके आयात और निर्यात पर खर्च की जाती है। यह रकम व्यापारिक लेन-देन के अलावा दूसरे देशों के साथ सैन्य तकनीक के आदान-प्रदान पर भी खर्च की जाती है। इससे पहले भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है.
हर साल बजट बढ़ता था, इस साल कम हो गया
केंद्र सरकार ने मालदीव के लिए बजट 2023-24 को संशोधित कर राशि बढ़ाकर रु. 771 करोड़. जबकि फरवरी 2023 में पेश की गई स्वीकृत राशि 400 करोड़ रुपये रखी गई थी। भारत सरकार ने भारत और मालदीव के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 183 करोड़ रुपये रखे हैं। अब मालदीव के लिए बजट में लगातार बढ़ती रकम में इस बार कटौती की गई है, जो भारत के साथ उसके संबंधों के कमजोर होने का संकेत है।
क्या है विवाद?
पीएम मोदी ने 4 जनवरी को अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इसके बाद लोग कहने लगे कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा था. इस बीच मालदीव की मुइज़ू सरकार में मंत्री मरियम शिउना ने कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए. यहां उन्होंने पीएम मोदी का मजाक भी उड़ाया. जिसके बाद खबरें आईं कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है.
