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कैबिनेट ने ‘भारत एआई मिशन’ को मंजूरी दी, सरकार पांच साल में 10,371.92 करोड़ रुपये खर्च करेगी

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भारत AI मिशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में पांच साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये की लागत से ‘भारत एआई मिशन’ को मंजूरी दी गई है. यह मिशन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को गति देगा और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रम और साझेदारी बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा।

यह मिशन उद्योगों को भी सक्षम बनाएगा

गोयल ने कहा, मिशन के तहत सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर तक पहुंच बढ़ाने, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं को विकसित करने के अलावा शीर्ष एआई प्रतिभा को आकर्षित किया जाएगा। यह मिशन उद्योगों को भी सक्षम बनाएगा। यह मिशन भारत के AEI पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार, समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। एआई मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत ‘इंडियाआई’ इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

उज्ज्वला योजना की सब्सिडी का लाभ एक साल के लिए और बढ़ाया गया

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी योजना को एक साल और बढ़ाने और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए को चार फीसदी बढ़ाने का फैसला किया गया. कैबिनेट ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया। अब इस योजना के तहत 31 मार्च-2025 तक सब्सिडी दी जाएगी. कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस फैसले के बाद 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

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