एनसीआर लम्बित रहते पासपोर्ट नवीनीकरण से इंकार करना गलत : हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट एक्ट की धारा 6 के तहत जिन आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से इंकार किया जा सकता है, वही आधार नवीनीकरण में भी लागू होंगे।

कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ आपराधिक केस में एनसीआर दाखिल की गई है। जिस पर किसी कोर्ट ने केस चलाने का आदेश नहीं दिया है। ऐसे में याची के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को तीन माह में पासपोर्ट के नवीनीकरण अर्जी पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने शब्बीर अहमद की याचिका पर दिया है। याची का पुत्र वसीम अहमद दुबई में रहता है। उसे जारी पासपोर्ट 17 फरवरी 19 तक वैध था। पासपोर्ट नवीनीकरण की अर्जी दी गयी। महाराजगंज, थाना पुरन्दरपुर में याची के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज केस में एनसीआर लम्बित होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया।

याची का कहना था कि केवल एनसीआर के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण न करना मनमाना पूर्ण व अवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस लेने के बावजूद केंद्र सरकार के अधिवक्ता मौजूद नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट केस की सुनवाई स्थगित नहीं कर सकती। कोर्ट ने मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नवीनीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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