आरबीआई इस तरह की विशेष योजना शुरू करके लोगों की मदद करेगा

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RBI : कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को पटरी पर लाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद पहली बार, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को घोषणा की कि यह कंपनियों से आम जनता को ऋण पुनर्गठन (Reorganization) की सुविधा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से, एयरलाइंस, होटल और स्टील-सीमेंट कंपनियां भी अपने ऋणों का पुनर्गठन कर सकेंगी, जो कोरोना के कारण पीड़ित हैं। रिजर्व बैंक पिछले 100 सालों के सबसे बड़े संकट में लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है।

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ऋण पुनर्गठन योजना अस्थायी रूप से सरकार के दिवालिया और दिवालियापन संहिता को निष्क्रिय कर देगी। कुछ व्यवसाय, जैसे होटल, एयरलाइंस और यहां तक ​​कि कारखाने, या तो बंद हो गए हैं या अपनी क्षमता से बहुत नीचे उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा, कई लोग कोरोना के कारण अपनी नौकरी खो रहे हैं। और मौजूदा स्थिति लंबे समय तक व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने ऋण पुनर्गठन की सुविधा देने का फैसला किया है।

New problem faced by 'RBI' due to Coronavirus

रिज़र्व बैंक ने यह नियम बना दिया है कि बैंक ऋण पुनर्गठन राशि का 10 प्रतिशत अलग से निर्धारित करेगा ताकि वह भविष्य में किसी भी नुकसान की स्थिति से लड़ सके। निर्णय में बाग सरकार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो लगभग दो-तिहाई व्यवसाय चलाते हैं। एक विशेषज्ञ पैनल योजना के विवरण पर काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता अनुभवी बैंकरों द्वारा की जा रही है।

होम लोन लेने वाले, जिन्होंने 31 अगस्त को समाप्त होने वाले रिज़र्व बैंक की रोक का लाभ उठाया है, वे अपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ऋण पुनर्गठन की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। यह मानते हुए कि पुनर्गठन के तहत शुरुआती वर्षों में कम ईएमआई का भुगतान करना होगा। रिज़र्व बैंक की योजना उधारकर्ताओं के लिए और अधिस्थगन की सुविधा के लिए एक विकल्प भी प्रदान करेगी।

एकमात्र शर्त यह है कि ऋण को 2 साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, जो लोग मार्च 2020 में मोरटोरिया की सुविधा की घोषणा से पहले चूक गए थे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी समय, योजना वित्तीय क्षेत्र इकाइयों, केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ नगरपालिकाओं सहित सरकारी इकाइयों का लाभ नहीं उठा पाएगी।

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