BSNL को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को प्रधानमंत्री ने दी मंजूरी

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बीएसएनएल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 27 जुलाई 2022 को हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हुआ. कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,6,4,156 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को मंजूरी दी।

आपको क्या लाभ मिलेगा?

गौरतलब है कि इस विलय से अब बीएसएनएल का देश भर में फैले बीबीएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए सरकार अगले तीन साल में बीएसएनएल के लिए 23,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करेगी। वहीं, सरकार एमटीएनएल के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,6,4,156 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इससे टेलीकॉम कंपनी को 4जी में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी।

क्या है सरकार की तैयारी?

बीएसएनएल के पास 6.80 लाख किमी से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। वहीं, बीबीएनएल ने देश की 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से बीएसएलएन को बीबीएनएल द्वारा बिछाए गए फाइबर का नियंत्रण मिलेगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाया को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। साथ ही कंपनी बैंक कर्ज चुकाने के लिए इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बांड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी दे दी है।

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