आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला को हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

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सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरेजावल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी। इसके बाद सुरजेवाला ने याचिका वापस ले ली।

सुरजेवाला की याचिका में 19 जून को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसमें मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। कांग्रेस नेता ने मांग की कि चुनाव कानून अधिनियम 2021 की धारा 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। इन क्लॉज में आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रावधान है।

केंद्र ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं को नियंत्रित करना और एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वोटर आईडी आवेदन रखना है, लेकिन सुरजेवाला की याचिका में कहा गया है कि आधार प्रणाली में लोगों की व्यक्तिगत जानकारी होती है. मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने से नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष पेश हुए। पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने की सलाह देते हुए कहा कि कानून में यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी रखा जा सकता है. इस पर सिंघवी ने कहा कि इस मामले का असर पूरे देश पर पड़ेगा.

जल्द ही 3 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। लेकिन जज इस तर्क से आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले को हाईकोर्ट में रखा जाए। यदि मामला एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित है, तो केंद्र सरकार उन्हें एक साथ स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकती है।

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