कैबिनेट मंत्री

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से किसी भी निर्देश को पारित करने से इनकार कर दिया और आधार और अन्य पहचान प्रमाणों के साथ सोशल मीडिया खातों को फर्जी और भूत खाते से जोड़ने के लिए एक नीति तैयार करने की मांग की। सरकारी नौकरी…