सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध- राजनीति में भी छाया आधार

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों वाली बेंच से में तीन जजों ने बहुमत से बुधवार को कहा की आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध है. हालांकि की पाँचों जजों वाली बेंच ने आधार पर सर्वसम्मति से फैसला नहीं सुनाया है. शुरूआती फैसले में कहा गया है की आधार नंबर कहा ज़रूरी है और कहाँ ज़रूरी नहीं है.

Supreme Court told Adhaar to be valid but at the same time fixed limits (1)
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आधार के बारे 7 बातें :

    1. बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं हैं.
    2. CBSE, UGC, निफ्ट और कॉलेज आधार नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं.
    3. स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर की मांग नहीं की जा सकती है.
    4. किसी भी बच्चे को आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से इंकार नहीं किया जा सकता है.
    5. वहीँ पहचान पात्र को दरकिनार नहीं किया जा सकता है.
    6. निजी कंपनियां आधार नंबर की मांग नहीं कर सकती है.
    7. PAN कार्ड से आधार का जोड़ना ज़रूरी नहीं है.

राजनीति में भी गरमाया आधार का मसला

सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर ऐसा फैसला दिया है, जिसके बाद हर कोई इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं। लंबे समय बाद किसी भी मुद्दे पर आए कोर्ट के आदेश को हर कोई अपनी जीत करार दे रहा है। किसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश पर कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी-अपनी जीत करार दिया है। कांग्रेस ने इसे खुद की जीत के रूप में पेश किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आधार मामले पर फैसला को अपनी जीत करार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आधार कार्ड को जनोपयोगी सेवाओं से जोड़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। आधार को सशक्त बनाने का काम एनडीए सरकार में हुआ।

पी. चिदंबरम ने किया दावा, आधार पर कांग्रेस के पक्ष को मिली जीत

Supreme Court told Adhaar to be valid but at the same time fixed limits (2)
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए आधार सशक्तिकरण का माध्यम था और आज उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में पार्टी के इसी नजरिए का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के लिए आधार सशक्तिकरण का माध्यम था। भाजपा के लिए यह यह दमन और निगरानी का साधन है। कांग्रेस के नजरिए का समर्थन करने और उसकी सुरक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि कोई चाहे कितना भी खुश हो ले, सबसे पहले हमने आधार को लागू कराया। देश में तकनीक से कोई कैसे पीछे हट सकता है। कांग्रेस का हमेशा तकनीक पर जोर रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वह अपने पक्ष में मोड़ने में जुट गई है।

अरुण जेटली का दावा, हमारी सरकार ने आधार को बनाया पावरफुल

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भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्टी की जीत करार दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा, यह एक एतिहासिक निर्णय है। इसमें विशिष्ट पहचान संख्या की अवधारणा को न्यायिक समीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जो लोग आधार की आलोचना कर रहे थे, उन्हें समझना चाहिए कि तकनीक की उपेक्षा नहीं कर सकते। मुख्य धारा को इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आधार के जरिए गरीबों को उनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास कर रही है। इससे देश के गरीबों को अलग पहचान मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पक्ष को यहां काफी निराशा हाथ लगी है। उन्हें पता ही नहीं था कि आधार का उपयोग किस तरह किया जाना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार को अगल पहचान दी।

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