Supreme Court: गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए जरूरी मुफ्त योजनाएं : सुप्रीम कोर्ट

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Supreme Court: राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधा देने के वादे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच कोर्ट ने कहा कि गरीबी के दलदल में फंसे व्यक्ति को मुफ्त सुविधाएं और चीजें मुहैया कराने वाली योजना महत्वपूर्ण है. सवाल यह है कि यह कौन तय करता है कि क्या कुछ मुफ्त के दायरे में आता है और लोक कल्याण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में चुनाव आयोग को अतिरिक्त अधिकार नहीं दे सकते. कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल करने को भी कहा है।

अदालत ने कहा कि मुफ्त उपहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा की जरूरत है। CJI एनवी रमना ने कहा, “मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाती है जो राज्यों को मुफ्त उपहार देने पर रोक लगाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए नहीं आएगा।” ऐसे में हम देश की भलाई के लिए इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

Supreme Court इस मामले में अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आदेश जारी करने का अधिकार अदालत के पास है, लेकिन अगर कोई कल अदालत में योजना के कल्याण के लिए आता है कि यह सही है, तो इस पर बहस होगी कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप क्यों करे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि हम तय करेंगे कि मुफ्त उपहार क्या होता है। अदालत ने पूछा कि क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच को मुफ्त उपहार माना जा सकता है। हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि एक मुफ्त उपहार क्या है। क्या हम किसानों को मुफ्त खाद, बच्चों को मुफ्त शिक्षा के वादे को मुफ्त तोहफा कह सकते हैं? देखना होगा कि जनता का पैसा खर्च करने का सही तरीका क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से चुनावी वादे करने से नहीं रोका जा सकता है। साथ ही, किसी को ‘मुफ्त उपहार’ शब्द और वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं के बीच के अंतर को समझना होगा। अदालत ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाता मुफ्त उपहार नहीं चाहते, बल्कि मौका मिलने पर सम्मानजनक तरीके से आय अर्जित करना चाहते हैं।

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