GST के भुगतान में देरी करने वालों पर सख्ती! सरकार 18% ले सकती है ब्याज

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नई दिल्ली: मंदी के कारण जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में लगातार गिरावट आ रही है। जीएसटी कलेक्शन में गिरावट के मद्देनजर, सरकार कर कलेक्शन में देरी करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब, सरकार ने कहा है कि जीएसटी के भुगतान में देरी के मामले में, 1 सितंबर से कर पर ब्याज लगाया जाएगा।

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इस साल उद्योग ने 46,000 करोड़ रुपये के जीएसटी के भुगतान में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। ब्याज कुल देयता पर लगाया गया था। जीएसटी परिषद ने तब अपनी मार्च की बैठक में कहा था कि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की कुल कर देयता में देरी पर ब्याज लिया जाएगा। इसलिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं कारोबारी:

जीएसटी की शुरुआत के साथ, करदाताओं के करोड़ों से तीन साल से अधिक की अवधि के लिए ब्याज मांगा जा सकता है। इसलिए, व्यापारी एक बार फिर ब्याज की मांग को चुनौती देने के लिए अदालत जा सकते हैं।

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