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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए गए। आज की बैठक ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम के अगले चरण की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड में दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। यह स्पेक्ट्रम नीलामी 20 साल के लिए होगी। सरकार को 3 लाख 92 हजार 332 करोड़ के कुल मूल्य के साथ 2251.25 मेगाहर्ट्ज की कुल आवृत्ति की पेशकश की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है। स्पेक्ट्रम नीलामी पर एक परिपत्र दिसंबर में जारी किया जाएगा। सरकार ने मार्च 2021 तक स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी करने का फैसला किया है।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने 5.22 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की नीलामी की सिफारिश की है। निश्चित रूप से दूरसंचार विभाग द्वारा चयनित कुछ स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का उपयोग रक्षा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने नीलामी के लिए 3.92 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम को बेच दिया है।
