यह क्या RBI ने बैंक को क़र्ज़ देने में लगायी रोक जाने पूरा सच
देश के बैंकिंग सेक्टर इस समय बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। बैंकिंग सेक्टर नॉन परफोर्मिंग एसेट (एनपीए) की बढती समस्याओं को देख RBI और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद एनपीए बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी बैंको की बैलेंस शीट गड़बड़ा रही है इसके बावजूद बैंक क़र्ज़ देने में कमी नहीं कर रहा है। अब आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है।
जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार RBI ने अब देना बैंक की तर्ज़ पर ऐसे अन्य बैंको के खिलाफ कड़ी कार्यवाई करने की तय्यारी में है। माना जा रहा है उच्च एनपीए वाले बैंको के खिलाफ प्रोम्ट कोर्रेक्टिव एक्शन पीसीए के तहत कार्यवाई की जा सकती है। अगर इसे किया गया तो बैंको के नया लोन देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
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रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, इलाहबाद बैंक और यूको बैंक ने हाल में ही जनवरी से मार्च तक आकड़े जारी किये थे जिसमे इन चारो बैंको का एनपीए स्तर बहुत ऊचा होने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में एसेट्स पर रिटर्न (आरओंए) भी निगेटिव पाया गया है। इन बैंको को पहले ही पीसीए में शामिल कर लिया गया है।
आपको बता दें कि पीसीए में किसी भी बैंक को शामिल करने से पहले कई तथ्यो पर विचार किया जाता है जिसमे देखा जाता है कि बैंक ने न्यूनतम कैपिटल इंडेक्सिव रेश्यो का उल्लघन तो नहीं किया और नेट एनपीए 6 फीसदी से ज्यादा तो नहीं। अगर आरओए का लगातार दो साल से नेगेटिव है तो बैंक को पीसीए में डाल दिया जाता है। इससे बैंक के लोन देने पर प्रतिबंध लग जाता है और बैंक की स्थिति सुधारने में मदद मिलती है।
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