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RBI ने राज्यों के बढ़ते सब्सिडी बिल पर जताई चिंता, कहा- सब्सिडी पर लगाम नहीं लगा तो

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के बढ़ते सब्सिडी बिल को लेकर चिंता जताई है. बैंक का कहना है कि अगर सब्सिडी पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश में विकास का पहिया थम सकता है. आरबीआई ने दिसंबर 2022 में अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। इसमें बैंक ने कहा कि अगर भविष्य में राज्यों का सब्सिडी बिल बढ़ता रहा तो उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में सब्सिडी पर राज्यों का खर्च 12.9 फीसदी और 2022 में 11.2 फीसदी बढ़ा है. FY2022 में इसमें गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में राज्यों के कुल राजस्व व्यय में सब्सिडी का हिस्सा 7.8 फीसदी था जो 2021-22 में बढ़कर 8.2 फीसदी हो गया है.

आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई राज्यों में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी की गई है. यही चिंता की बात है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी कुछ राज्यों के राजस्व व्यय में सब्सिडी की हिस्सेदारी बढ़ने पर चिंता जताई गई थी। कई राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है. इसी तरह कुछ राज्यों में नाममात्र के दाम पर राशन बांटा जा रहा है।

ज्ञात हो कि आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों का सामना कर रही है। मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों की मजबूत बैलेंस शीट के कारण प्रणाली अच्छी स्थिति में है। हालांकि, मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है। आरबीआई ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी महंगाई बढ़ती है क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, विशेषकर उन वस्तुओं की जो डॉलर में आयात की जाती हैं।
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