Ration Card News: 3.96 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन, जानिये क्यों

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Ration Card News: केंद्र सरकार और राज्य सरकार (केंद्र सरकार-राज्य सरकार) राशन कार्ड धारकों को सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करती है। लेकिन फिर भी जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं यानी वे गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं लेकिन फिर भी उनके पास राशन कार्ड है, उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने इन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं.

Ration Card News: अब पात्र लोगों को ही मिलेगा लाभ

सरकार गरीबी रेखा के नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके जरिए अब कई नाम गरीबी रेखा की सूची से हटाए जाने की संभावना है। जल्द ही नए पात्रता मानदंड जारी कर सरकार फर्जी रूट का फायदा उठाने वालों पर लगाम लगा सकती है। सरकार का दावा है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नए पात्रता मानदंड आने के बाद यह संख्या बहुत बदल जाएगी।

Ration Card News: सरकार की कई योजनाओं से होगी वंचित

केंद्र सरकार-राज्य सरकार कई योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए गरीबी रेखा का आधार बनाती है। ऐसे में इस सूची में बदलाव के बाद इन फर्जी गरीबों को भी सरकार की सैकड़ों योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. अब सरकार ने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए रास्ता दिखाने की मंशा जाहिर की है।केंद्र सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से 80 करोड़ भारतीय लाभान्वित हो रहे हैं।

अपात्र लोगों को सूची से हटा दिया जाएगा

सरकार नए नियम लागू होने के बाद जल्द ही पात्र लाभार्थियों की सूची की घोषणा कर सकती है। अयोग्य राशन कार्ड धारकों का क्या होगा? इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है।

नए नियम के लागू होने के साथ ही उनके लिए भी कुछ जानकारी होने की संभावना है। महंगाई के दौर में सरकार ने वितरण व्यवस्था में दुकानदारों का कमीशन बढ़ा दिया है.

आपूर्ति विभाग के मुताबिक अब कोटेदारों को 900 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन मिलेगा. पहले कमीशन 70 रुपये प्रति क्विंटल था। नियमित खाद्यान्न योजना के तहत प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारक को 35 किलो अनाज, 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता है।

वहीं पात्र परिवार के कार्डधारक को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज मिलता है। इससे तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं पैदा होता है। वहीं जिले में नियमित खाद्यान्न योजना के तहत अब 3.96 लाख कार्डधारकों को राशन लेने की कीमत चुकानी होगी.

क्योंकि इस समय नियमित वितरण के लिए कोटेदारों द्वारा उनके आवंटन के अनुसार मुद्रा में पैसा जमा किया जा रहा है। कार्डधारकों को अब मुफ्त गेहूं और चावल नहीं मिलेगा और उन्हें सरकारी कीमत चुकानी होगी।

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