No jail in the case: ‘बेनामी संपत्ति के मामले में आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा’- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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No jail in the case: बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद अब बेनामी संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान खत्म हो गया है।

पहले आरोपी के लिए 3 साल कैद का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसी स्थिति में संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 3 (2) भी असंवैधानिक है। 2016 के संशोधित बेनामी अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

No jail in the case:

आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य किसी और ने चुकाया है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम भी खरीदी जाती है। जिस व्यक्ति के नाम से ऐसी संपत्ति खरीदी जाती है उसे ‘बेनामदार’ कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में संपत्ति जब्त करने के अधिकार को पिछली तारीख से नहीं लिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, बेनामी संपत्ति के पुराने मामलों में 2016 के एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। बेंच ने कहा है कि 1988 के एक्ट के तहत 2016 में लाए गए एक्ट की धारा 3(2) को भी असंवैधानिक घोषित किया गया है। क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करता है।

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हालांकि, जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति ली जाती है, वह केवल नाममात्र का मालिक होता है, जबकि वास्तविक शीर्षक उस व्यक्ति का होता है जिसने संपत्ति के लिए पैसे का भुगतान किया था। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपना काला धन छिपा सकें।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेनदेन को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस वजह से ‘बेनामी संपत्ति’ भी सुर्खियों में रही थी। इसी तरह बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गईं।

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