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Ministry of Finance: वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण व्यय के प्रावधान को 50 फीसदी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने पर विचार कर रहा है. सरकार रोजगार सृजित करने और किफायती घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक खर्च करने की योजना बना रही है। हालांकि 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव भी इसकी एक वजह हो सकता है।
Ministry of Finance: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जो लोकसभा चुनाव से पहले उनका आखिरी पूर्ण बजट होगा. चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन अनुमान है कि वित्त वर्ष के अंत तक ग्रामीण विकास पर 1.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा खर्च में वृद्धि की गई है.
कोरोना के प्रभाव से बाहर निकले ग्रामीण भारत के नागरिकों को महंगाई और सीमित रोजगार के विकल्प का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार के लिए पंजीकरण करा रहे हैं।
चालू वित्त वर्ष के अब तक प्रत्येक माह में ग्रामीण बेरोजगारी दर सात प्रतिशत से ऊपर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में यह दर बढ़कर 8.04 फीसदी हो गई।
