प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी है. अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उनके पीए देवेंद्र शर्मा को भी समन भेजा है. उन्हें पूछताछ के लिए शनिवार को ईडी मुख्यालय पहुंचना होगा।
सूत्रों के मुताबिक पीए शर्मा को पहले तलब किया गया था लेकिन उन्होंने समय मांगा। इससे पहले सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। आप नेता सिसोदिया के पीए शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के कहने पर अपने खर्चे पर मोबाइल फोन खरीदे। सीबीआई ने दो हफ्ते पहले इस बारे में उनसे पूछताछ की थी। दरअसल, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी, जिसके तहत कथित घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे थे, अब खत्म कर दी गई है.
आबकारी विभाग के प्रभारी सिसोदिया का पिछले साल 25 नवंबर को मामले में दायर आरोपपत्र में उल्लेख नहीं किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं लिया था क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनका और अन्य संदिग्धों का नाम नहीं लिया था और खिलाफ जांच कर रहा था
सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने हैदराबाद के व्यवसायियों और राजनेताओं के एक समूह ‘साउथ लॉबी’ के प्रभाव में थोक डीलरों को अनुचित लाभ दिया। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का दृढ़ता से खंडन किया और बाद में नीति को रद्द कर दिया गया। पिछले साल 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई प्रवक्ता ने जांच के बाद कहा, आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंस धारक पक्षपात, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, बिना मंजूरी के एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि में कई अनियमितताएं थीं। .
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