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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने पिछले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) शासन द्वारा लिए गए कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या उन्हें उलट दिया है। इन फैसलों में ऐरे मेट्रो कार शेड का स्थानांतरण और सीबीआई को आम सहमति की बहाली शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है. आइए जानते हैं कि पिछली एमवीए सरकार के किन फैसलों को मौजूदा शिंदे-भाजपा सरकार ने पलट दिया है।
महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई में मेट्रो कार शेड को ऐरे कॉलोनी में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने आयोजन स्थल को कांजूर मार्ग में बदल दिया था। इसके अलावा परियोजना का विरोध करने वालों पर लगे आरोप भी वापस ले लिए गए।
सीबीआई अब बिना अनुमति के राज्य के मामलों की जांच कर सकती है। दरअसल, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को पलट दिया है। ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने एजेंसी को दी गई इस सामान्य सहमति को वापस ले लिया।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना पहली बार 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था।
